हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की किन्नौर को बड़ी सौगात : महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता देने का किया एलान
हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने बड़ा सामाजिक संदेश देते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम घोषणा की है। बुधवार को किन्नौर जिले के रिकांग पियो में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की योजना का ऐलान किया। इस घोषणा से प्रदेश की हजारों महिलाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, खासकर दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को इससे राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश हर साल 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है। वर्ष 1948 में 30 से अधिक रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। इस दिन को पूरे प्रदेश में गौरव और विकास के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांग पियो में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री का किन्नौर दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने यहां से कई अहम घोषणाएं कीं। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक वेशभूषा में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से हिमाचल की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने अपने संबोधन में प्रदेश के गठन से लेकर अब तक की विकास यात्रा का उल्लेख किया और कहा कि सरकार का लक्ष्य हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, ‘देवभूमि हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अद्भुत सौंदर्य और गौरवशाली परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हिमाचल, ऐसे ही प्रगति और समृद्धि की राह पर अग्रसर रहे।’
हिमाचल प्रदेश सरकार की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने की पहल
मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने संबोधन में सबसे अहम घोषणा करते हुए कहा कि किन्नौर जिले में उन परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को केवल सहायता देने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर समाज में उनकी भूमिका को और सशक्त करना चाहती है। इस योजना से खासकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं को बड़ा सहारा मिलेगा, जहां रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि पात्र महिलाओं तक समय पर लाभ पहुंच सके।
जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष फोकस
किन्नौर जैसे दूरस्थ और जनजातीय जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करना सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी इलाके को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि किन्नौर में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही, पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याएं अलग होती हैं, इसलिए उनके लिए विशेष योजनाएं बनाना जरूरी है।
सरकार इन क्षेत्रों के लिए अलग से बजट और योजनाएं तैयार कर रही है। हिमाचल दिवस के इस आयोजन में प्रदेश की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुत कर माहौल को उत्सवमय बना दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। सरकार इस दिशा में भी लगातार प्रयास कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहें। हिमाचल दिवस के मौके पर किन्नौर से दिया गया यह संदेश न केवल प्रदेश के विकास की दिशा को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि सरकार समावेशी विकास की नीति पर आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में इस तरह की योजनाएं प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को और मजबूत करेंगी।
