बिहार में सियासी बदलाव का अहम दिन : नीतीश कुमार आज देंगे इस्तीफा, शाम तक नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला संभव

बिहार की राजनीति आज एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। करीब दो दशकों तक राज्य की सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज, 14 अप्रैल 2026 को अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। यह दिन न सिर्फ उनके लंबे राजनीतिक सफर का अहम पड़ाव है, बल्कि बिहार की सत्ता संरचना में बड़े बदलाव का संकेत भी दे रहा है। लंबे समय से चल रही अटकलों पर आज विराम लगने वाला है, जब नीतीश कुमार दोपहर 3 बजकर 15 मिनट पर राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज थी कि नीतीश कुमार सक्रिय राज्य राजनीति से किनारा कर सकते हैं। अब यह लगभग तय हो गया है कि वे मुख्यमंत्री पद छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाएंगे। 

हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद से ही उनके इस कदम के संकेत मिलने लगे थे। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उन्होंने 30 मार्च को राज्य विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिससे यह साफ हो गया था कि वे अब नई जिम्मेदारियों की ओर बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार का कार्यकाल बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा। उन्होंने विकास, सुशासन और सामाजिक संतुलन के मुद्दों पर अपनी अलग पहचान बनाई। हालांकि, उनके राजनीतिक सफर में कई उतार-चढ़ाव भी आए, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में खुद को प्रासंगिक बनाए रखा। 

आज के घटनाक्रम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि अगला मुख्यमंत्री उनके दल से होगा। ऐसे में राज्य की राजनीति में सत्ता संतुलन बदलना लगभग तय माना जा रहा है। दोपहर 2 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी विधायकों के साथ-साथ केंद्रीय कृषि मंत्री और पार्टी के पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इसी बैठक में भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जो आगे चलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है।

सीएम की रेस में कई नाम, एनडीए में तेज हुई हलचल

बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर कई नाम चर्चा में हैं। इनमें सम्राट चौधरी और श्रेयसी सिंह प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। इसके अलावा पहले संजय झा और निशांत कुमार के नाम भी चर्चा में थे, लेकिन अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि भाजपा ही नेतृत्व की कमान संभालेगी। जदयू, जो अब तक सरकार का नेतृत्व कर रही थी, अब सहयोगी की भूमिका में नजर आएगी। शाम को एनडीए विधायक दल की बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें अंतिम फैसले पर मुहर लग सकती है। वहीं, जदयू ने भी अपने विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग पर बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। 

माना जा रहा है कि जदयू अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और नई राजनीतिक स्थिति के अनुसार रणनीति तय करने पर चर्चा करेगी।राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि भाजपा इस बार ऐसे चेहरे को आगे बढ़ा सकती है जो संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बना सके। साथ ही सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश भी की जाएगी, ताकि आगामी चुनावों में पार्टी को लाभ मिल सके। सम्राट चौधरी का नाम जहां संगठन में मजबूत पकड़ के कारण चर्चा में है, वहीं श्रेयसी सिंह को युवा और नए चेहरे के रूप में देखा जा रहा है।इसके अलावा, केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में बेहद अहम मानी जा रही है। पार्टी आलाकमान की सहमति के बाद ही अंतिम नाम पर मुहर लगेगी। ऐसे में दिल्ली से आने वाले संकेत भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे। 

यह बदलाव बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। जहां एक ओर नीतीश कुमार का युग समाप्त हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार बनने की संभावना राज्य की राजनीतिक दिशा को बदल सकती है। आज का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। एक ओर जहां एक अनुभवी नेता सत्ता से विदा ले रहा है, वहीं दूसरी ओर नए नेतृत्व के उदय की तैयारी हो रही है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भाजपा किसे मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाती है और आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।

संसद का विशेष सत्र : कांग्रेस और भाजपा ने जारी किया अपने सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप, महिला आरक्षण पर गरमाएगा माहौल

देश की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। संसद के विशेष सत्र से पहले सियासी पारा तेजी से चढ़ गया है और सत्ता से लेकर विपक्ष तक हर कोई पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी कर साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिन बेहद अहम और टकराव से भरे रहने वाले हैं। पार्टी ने अपने सभी सांसदों को 16 से 18 अप्रैल तक सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। यह व्हिप ऐसे समय पर जारी किया गया है जब केंद्र की भाजपा सरकार संसद के इस तीन दिवसीय विशेष सत्र में महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने से जुड़े संशोधन और परिसीमन (डिलिमिटेशन) से संबंधित अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है। ऐसे में यह सत्र सिर्फ विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति और शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच बनने जा रहा है।

कांग्रेस ने अपने सांसदों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे तीनों दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से लेकर स्थगन तक मौजूद रहें और हर चर्चा व मतदान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। तीन लाइन का व्हिप संसद की सबसे सख्त निर्देश प्रणाली मानी जाती है, जिसका उल्लंघन करने पर सांसदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। इससे साफ है कि कांग्रेस इस सत्र को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। 

दूसरी ओर, केंद्र सरकार के नेतृत्व में पीएम मोदी की सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक यह विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान महिला आरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा और पारित करने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल पहले ही उन प्रारूप विधेयकों को मंजूरी दे चुका है, जिनका उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना है। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने की योजना है, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को ऐतिहासिक रूप से बढ़ाने वाला कदम साबित हो सकता है। हालांकि, इसके साथ ही परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है, क्योंकि सीटों के पुनर्निर्धारण से कई राज्यों के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।

कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार यह कदम पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं है और इस पर व्यापक सहमति के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए। इधर बीजेपी ने भी इस सत्र को लेकर अपनी रणनीति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। पार्टी ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने निर्देश में कहा है कि सभी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी और किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। इससे यह साफ हो गया है कि सरकार इस सत्र में हर हाल में अपने विधेयकों को पारित कराने के मूड में है।

महिला आरक्षण, परिसीमन और सियासी रणनीति: क्या बदल जाएगी देश की राजनीतिक तस्वीर?

संसद का यह विशेष सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हो सकता है। महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने की दिशा में उठाया गया यह कदम लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने की ओर एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। अगर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी में बड़ा इजाफा होगा, जिससे नीति निर्माण में संतुलन और विविधता बढ़ेगी। हालांकि, इस मुद्दे के साथ जुड़ा परिसीमन का पहलू राजनीतिक रूप से और भी ज्यादा संवेदनशील है। परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या और उनके वितरण में बदलाव किया जाएगा, जिससे कुछ राज्यों को ज्यादा और कुछ को कम प्रतिनिधित्व मिल सकता है। यही कारण है कि इस मुद्दे पर दक्षिण और पूर्वी राज्यों में पहले से ही चिंता जताई जा रही है। केंद्र सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण का संदेश देना चाहती है, वहीं दूसरी ओर वह नए परिसीमन के जरिए राजनीतिक समीकरणों को भी अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रही है। 

विपक्ष इसी रणनीति को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस पूरे घटनाक्रम ने संसद के आगामी सत्र को बेहद अहम बना दिया है। एक तरफ सरकार अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष भी इसे चुनौती देने के लिए एकजुट होता नजर आ रहा है। दोनों प्रमुख दलों द्वारा जारी किए गए तीन लाइन व्हिप इस बात का संकेत हैं कि संसद में आने वाले दिन बेहद गरम और टकरावपूर्ण हो सकते हैं। अंततः यह सत्र सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तय करेगा कि भारत की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे बड़े मुद्दों पर होने वाली बहस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नई दिशा दे सकती है। अब नजरें 16 अप्रैल से शुरू होने वाले इस विशेष सत्र पर टिकी हैं, जहां हर पल सियासी समीकरण बदलते नजर आ सकते हैं।

महिला क्रिकेट का महाकुंभ : बढ़ा पैसा, ग्लैमर और बढ़ी ताकत, आईसीसी ने बढ़ाई इनामी राशि, 2026 वर्ल्ड कप होगा ऐतिहासिक

महिला क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक वैश्विक क्रांति बन चुका है और इस बदलाव की सबसे बड़ी झलक अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के नए एलान में साफ दिख रही है। ICC ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए प्राइज मनी में बड़ा इजाफा करते हुए इसे अब तक के सबसे बड़े इनामी टूर्नामेंट में बदल दिया है। यह सिर्फ रकम का मामला नहीं, बल्कि महिला क्रिकेट की ताकत, पहचान और बढ़ते दबदबे का एलान है। ICC के मुताबिक, 2026 में होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए कुल 87,64,615 अमेरिकी डॉलर की प्राइज मनी तय की गई है, जो 2024 एडिशन के मुकाबले करीब 10 प्रतिशत ज्यादा है। पिछली बार यह रकम 79,58,077 डॉलर थी, लेकिन इस बार टूर्नामेंट के विस्तार के साथ-साथ इसकी आर्थिक ताकत भी बढ़ गई है। पहली बार यह टूर्नामेंट 10 की जगह 12 टीमों के साथ खेला जाएगा, जो इसे और ज्यादा रोमांचक और प्रतिस्पर्धी बनाएगा। इस बार मेजबानी इंग्लैंड के पास है, और क्रिकेट के इस महाकुंभ में दुनिया की शीर्ष टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें इंग्लैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स शामिल हैं। यह लाइनअप साफ संकेत देता है कि महिला क्रिकेट अब सीमित देशों तक सिमटा नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर तेजी से फैल रहा है।

इनाम की बात करें तो विजेता टीम को 23,40,000 डॉलर की बड़ी रकम दी जाएगी, जबकि उपविजेता को 11,70,000 डॉलर मिलेंगे। सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों को 6,75,000 डॉलर दिए जाएंगे। इसके अलावा हर ग्रुप मैच जीतने पर भी 31,154 डॉलर का बोनस मिलेगा, जिससे हर मुकाबला बेहद अहम और हाई-स्टेक बन जाएगा। खास बात यह है कि इस बार हर टीम को कम से कम 2,47,500 डॉलर मिलने की गारंटी है, जिससे छोटे देशों की टीमों को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी।

टूर्नामेंट की शुरुआत 12 जून 2026 से होगी, जहां पहला मुकाबला बर्मिंघम के ऐतिहासिक एजबेस्टन मैदान पर इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। कुल 33 मैच 24 दिनों के भीतर 7 अलग-अलग वेन्यू पर खेले जाएंगे। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा आयोजन होगा जिसमें खेल, ग्लैमर, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक दर्शकों का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा।

ICC के सीईओ संजोग गुप्ता ने इस ऐलान को महिला क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट का 12 टीमों तक विस्तार और रिकॉर्ड प्राइज पूल यह दिखाता है कि ICC महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनका मानना है कि निवेश और अवसरों में बढ़ोतरी से महिला खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और प्रदर्शन दोनों बेहतर होगा, जिससे खेल का स्तर और ऊंचा जाएगा।

महिला क्रिकेट की लोकप्रियता पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से बढ़ी है, वह किसी से छिपी नहीं है। स्टेडियम में बढ़ती भीड़, टीवी रेटिंग्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की संख्या यह साबित करती है कि अब महिला क्रिकेट भी पुरुष क्रिकेट की बराबरी करने लगा है। ICC का यह कदम उसी दिशा में एक मजबूत संदेश है कि अब महिला क्रिकेट को वह सम्मान और संसाधन मिल रहे हैं, जिसके वह हकदार हैं।

बराबरी की ओर बड़ा कदम : प्राइज मनी, दर्शकों का क्रेज और महिला क्रिकेट का सुनहरा भविष्य

ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 को सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि महिला क्रिकेट के इतिहास का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। टूर्नामेंट डायरेक्टर बेथ बैरेट-वाइल्ड ने इसे “ऐतिहासिक पल” बताते हुए कहा कि यह इवेंट अब तक का सबसे ज्यादा दर्शकों वाला महिला क्रिकेट टूर्नामेंट बनने जा रहा है। टिकटों की रिकॉर्ड तोड़ मांग और फैंस का जबरदस्त उत्साह इस बात का साफ संकेत है कि क्रिकेट प्रेमियों के दिल में महिला क्रिकेट की जगह तेजी से मजबूत हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार प्राइज मनी को पुरुष क्रिकेट के करीब लाने की कोशिश की गई है। यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक है। 

लंबे समय तक महिला खिलाड़ियों को कम संसाधनों और कम पहचान के साथ खेलना पड़ा, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। बेथ बैरेट-वाइल्ड ने कहा कि इस स्तर का निवेश यह दिखाता है कि महिला क्रिकेट अब किसी भी मायने में पीछे नहीं है। उन्होंने ट्रॉफी टूर का जिक्र करते हुए बताया कि यह पहल खेल को नए दर्शकों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही है। इंग्लैंड और वेल्स के अलग-अलग शहरों में इस ट्रॉफी टूर के जरिए लोगों के बीच उत्साह पैदा किया जा रहा है, जिससे टूर्नामेंट के दौरान स्टेडियम खचाखच भरे नजर आ सकते हैं।

इस पूरे आयोजन का एक बड़ा असर यह भी होगा कि नई पीढ़ी की लड़कियां क्रिकेट को एक करियर के रूप में देखने लगेंगी। जब उन्हें बड़े मंच, बड़ा इनाम और वैश्विक पहचान मिलेगी, तो वे इस खेल में आने के लिए और ज्यादा प्रेरित होंगी। ICC का यह कदम आने वाले वर्षों में महिला क्रिकेट के इकोसिस्टम को पूरी तरह बदल सकता है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा लीग्स, और बढ़ते निवेश के साथ यह खेल अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है।कुल मिलाकर, ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि महिला क्रिकेट के आत्मविश्वास, संघर्ष और सफलता की कहानी है जो अब दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पूरी शान से लिखी जाने वाली है।

पीएम मोदी कल दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले दून में सख्त ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बहुप्रतीक्षित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 210 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के शुरू होने से राजधानी दिल्ली और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीच यात्रा समय में ऐतिहासिक कमी आएगी। फिलहाल 5 से 6 घंटे में पूरा होने वाला यह सफर अब महज ढाई घंटे में तय किया जा सकेगा। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सहारनपुर पुलिस ने रविवार शाम 6 बजे से 14 अप्रैल शाम 4 बजे तक विशेष ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है। इस दौरान दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड रूट पर कई स्थानों पर डायवर्जन प्रभावी रहेगा। अधिकारियों ने साफ किया है कि आम लोगों को असुविधा से बचाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। खासकर दिल्ली, सहारनपुर और रुड़की की ओर जाने वाले यात्रियों को घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी देखने की सलाह दी गई है। देहरादून में भी प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। 

गणेशपुर क्षेत्र में सड़क मरम्मत कार्य और वीआईपी मूवमेंट के कारण शहर के कई प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। 12 अप्रैल से ही एक्सप्रेसवे को आम यातायात के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे केवल निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही इस्तेमाल करें, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सके। भारी वाहनों के लिए भी अलग से रूट तय किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कार्यक्रम स्थल और आसपास के पूरे इलाके को हाई-सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस लाइन में वरिष्ठ अधिकारियों एडीजी वी मुरुगेशन, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप और एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोबाल ने सुरक्षा बलों को विस्तृत ब्रीफिंग दी। ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इधर, एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों पर यातायात नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। 

अक्षरधाम मंदिर से गीता कॉलोनी होते हुए बागपत के खेकड़ा तक एलिवेटेड सेक्शन पर दोपहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके साथ ही ऑटो, ट्रैक्टर और गैर-मोटर चालित वाहनों पर भी रोक लागू होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह एक्सप्रेसवे करीब 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है और इसमें 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा वाइल्डलाइफ कॉरिडोर भी शामिल है। यह कॉरिडोर वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

धामी सरकार की तैयारियां और विकास का रोडमैप

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धमी की सरकार ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई, सड़क सुधार और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से पूरा किया गया है। कार्यक्रम स्थल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को देखते हुए पार्किंग और यातायात प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। धामी सरकार इस एक्सप्रेसवे को राज्य के विकास के लिए ‘गेम चेंजर’ मान रही है। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन, उद्योग और निवेश को नई गति मिलेगी। खासकर मसूरी, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने से राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ होगा। 

इसके अलावा, राज्य सरकार ने एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने की योजना भी तैयार की है। लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और होटल इंडस्ट्री में निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार ने सुरक्षा के साथ-साथ आपातकालीन सेवाओं को भी मजबूत किया है। एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस, फायर सर्विस और पेट्रोलिंग टीमों की तैनाती सुनिश्चित की गई है, ताकि किसी भी स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कुल मिलाकर, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन न सिर्फ एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धि है, बल्कि यह उत्तराखंड के विकास की नई दिशा भी तय करने वाला साबित हो सकता है।

नोएडा में वेतन बढ़ोतरी की मांग ने लिया उग्र रूप, कर्मचारियों का सड़क पर फूटा गुस्सा, जाम-तोड़फोड़ और आगजनी से हालात तनावपूर्ण

नोएडा की सुबह सोमवार को सामान्य नहीं रही। शहर के औद्योगिक और आईटी हब माने जाने वाले सेक्टर-60 और 62 के आसपास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे कर्मचारियों का गुस्सा अचानक सड़कों पर फूट पड़ा। शुरुआत शांतिपूर्ण प्रदर्शन से हुई, लेकिन देखते ही देखते यह विरोध उग्र हो गया और प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़कों को जाम कर दिया। ऑफिस जाने वाले हजारों लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। प्रदर्शन के दौरान हालात तब बिगड़ गए जब कुछ कर्मचारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया और कुछ वाहनों में आग भी लगा दी गई। इस दौरान क्षेत्र में धुएं के गुबार उठते नजर आए, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। 

स्थानीय लोग और राहगीर भयभीत हो गए और कई लोगों ने सुरक्षित स्थानों की ओर भागना ही बेहतर समझा। वहीं, नोएडा के फेज-2 इलाके में भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखने को मिला। यहां कर्मचारियों ने संपत्तियों में तोड़फोड़ की और कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे स्थिति और भी नियंत्रण से बाहर होती दिखी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया और हालात को काबू में करने के प्रयास शुरू किए गए। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने और शांत कराने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती दौर में प्रदर्शनकारियों का आक्रोश कम होता नजर नहीं आया।

तनाव के बीच बातचीत की कोशिशें तेज, ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई

प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर सेक्टर-62 के आसपास देखने को मिला, जहां कर्मचारियों ने पूरी तरह सड़क जाम कर दी। यह इलाका नोएडा का एक प्रमुख कॉरपोरेट हब है, जहां सैकड़ों कंपनियों के दफ्तर हैं। ऐसे में अचानक हुए जाम ने हजारों कर्मचारियों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया। कई लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे, जबकि कुछ ने वैकल्पिक रास्तों का सहारा लिया। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए ट्रैफिक को डायवर्ट करना शुरू किया और लोगों से अपील की कि वे इस इलाके से गुजरने से बचें। साथ ही, वरिष्ठ अधिकारी लगातार प्रदर्शनकारियों के संपर्क में बने हुए हैं और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद उनकी सैलरी में कोई खास इजाफा नहीं किया गया है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। 

कई कर्मचारियों ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखी थीं, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता स्थिति को शांत करना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी तरह की हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, देर शाम तक हालात में आंशिक सुधार की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि कर्मचारियों की मांगों को समय रहते हल करना कितना जरूरी है, ताकि हालात इस तरह बेकाबू न हों। अब सबकी नजर प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के अगले कदम पर टिकी हुई है, जिससे यह तय होगा कि यह विवाद शांतिपूर्ण तरीके से

सुरों की अमर विरासत थम गई : स्वर सम्राज्ञी आशा भोसले के निधन से संगीत जगत को अपूरणीय क्षति, अंतिम संस्कार आज 

हिंदी सिनेमा और भारतीय संगीत जगत की स्वर सम्राज्ञी आशा भोसले का रविवार को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके जाने से एक ऐसा युग समाप्त हो गया, जिसने दशकों तक संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शनिवार शाम उन्हें सीने में संक्रमण और कमजोरी के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही देशभर में शोक की लहर दौड़ गई। संगीत प्रेमियों की आंखें नम हो गईं और उनके मुंबई स्थित निवास ‘प्रभा कुंज’ में सन्नाटा पसर गया। उनके घर के बाहर प्रशंसकों का तांता लग गया, जो अपनी प्रिय गायिका को अंतिम विदाई देने पहुंचे। 

आशा भोसले ने केवल गीत नहीं गाए, बल्कि हर दौर की भावनाओं को अपनी आवाज दी। उनकी गायकी में विविधता, गहराई और एक अलग ही जादू था, जिसने उन्हें बाकी गायकों से अलग पहचान दिलाई। ‘अभी न जाओ छोड़ कर’, ‘इन आंखों की मस्ती’, ‘दिल चीज क्या है’, ‘पिया तू अब तो आजा’ और ‘जरा सा झूम लूं मैं’ जैसे गीत आज भी श्रोताओं के दिलों में बसे हुए हैं। आशा जी का जन्म 8 सितंबर 1935 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। उन्हें संगीत की शिक्षा उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर से मिली। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर भी संगीत जगत की महान हस्ती रहीं। कम उम्र से ही उन्होंने संघर्षों का सामना करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपने सात दशकों से अधिक लंबे करियर में 12,000 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड किए और कई भारतीय व विदेशी भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उन्हें दादासाहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण समेत कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें कई फिल्मफेयर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली, जो उनके अद्वितीय योगदान का प्रमाण है।

 बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों ने आशा भोसले के निधन पर श्रद्धांजलि दी

आशा भोसले के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि उनकी आवाज हमेशा लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी। अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, शाहरुख खान, हेमा मालिनी समेत कई फिल्मी सितारों ने उन्हें याद करते हुए कहा कि यह संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। कई युवा कलाकारों ने भी सोशल मीडिया के जरिए उन्हें अपनी प्रेरणा बताया और उनके गीतों को अमर धरोहर करार दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त कीं और कहा कि आशा भोसले का जाना संगीत के स्वर्णिम अध्याय का अंत है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी आवाज ने भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 

आशा भोसले की आवाज सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं थी, बल्कि इंटरनेशनल म्यूजिक वर्ल्ड में भी उनका उतना ही सम्मान था। मार्च 2026 में रिलीज हुई मशहूर ब्रिटिश वर्चुअल बैंड ‘गोरिल्लाज’ की नौवीं एल्बम ‘द माउंटेन’ (पर्वत) में उनका गाना शामिल है। “द शैडोई लाइट” नाम के इस ट्रैक को अब उनके शानदार करियर के आखिरी अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। इसमें उन्होंने ब्रिटिश आर्टिस्ट ग्रफ राइस और सरोद उस्ताद अमान-अयान अली बंगश के साथ काम किया था।आशा भोसले केवल एक महान गायिका ही नहीं, बल्कि एक शानदार कुक भी थीं। वह अक्सर कहती थीं कि अगर वह सिंगर न होतीं, तो एक रसोइया होतीं। उनके हाथ के बने ‘कढ़ाई गोश्त’ और ‘बिरयानी’ के मुरीद राज कपूर से लेकर ऋषि कपूर तक रहे। अपने इसी शौक को उन्होंने बिजनेस में बदला। उन्होंने ‘Asha’s’ नाम से रेस्तरां की एक ग्लोबल चैन शुरू की। उनका पहला रेस्तरां दुबई में खुला, जिसके बाद कुवैत, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और अबू धाबी जैसे शहरों में भी इसे विस्तार मिला। वह अपने रेस्तरां के शेफ्स को खुद ट्रेनिंग देती थीं।

अंतिम विदाई में उमड़ेगा जनसैलाब, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

आशा भोसले का अंतिम संस्कार सोमवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। लोग आज 11 बजे लोअर परेल स्थित कासा ग्रांडे में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इसके बाद शाम चार बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होगा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि बड़ी संख्या में आने वाले प्रशंसकों को किसी तरह की असुविधा न हो। व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने गणपतराव भोसले से विवाह किया और बाद में मशहूर संगीतकार आर डी बर्मन से शादी की। उनके परिवार में बेटे आनंद और पोते-पोतियां हैं। 

आशा भोसले की सबसे बड़ी पहचान उनकी वर्सटाइल आवाज रही। उन्होंने कैबरे, गजल, भजन, पॉप और शास्त्रीय संगीत हर शैली में अपनी अलग छाप छोड़ी। यही कारण है कि उनकी आवाज हर पीढ़ी के साथ जुड़ी रही और आगे भी जुड़ी रहेगी। आज भले ही वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गीत, उनकी आवाज और उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भारतीय संगीत की आत्मा थीं और हमेशा रहेंगी।

अच्छी खबर : दिल्ली सरकार की नई ईवी नीति, 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स माफ का किया एलान 

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 2026-2030 की नई ईवी नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें कई बड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। प्रस्तावित नीति के तहत 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत छूट देने की योजना है। यह छूट 31 मार्च 2030 तक लागू रखने का प्रस्ताव है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित होंगे और पैसेंजर कार सेगमेंट में ईवी की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

ड्राफ्ट के मुताबिक 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों को भी प्रोत्साहन देने के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे ऐसे उपभोक्ताओं को भी विकल्प मिलेगा जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से पहले हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की ओर जाना चाहते हैं।

नई नीति में चरणबद्ध तरीके से पारंपरिक ईंधन वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा पेट्रोल और डीजल वाहनों पर तत्काल कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसके बजाय धीरे-धीरे बदलाव लागू किया जाएगा, ताकि आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर अचानक आर्थिक दबाव न पड़े। नीति का एक अहम हिस्सा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार है। ड्राफ्ट में सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के चार्जिंग स्टेशनों को तेजी से बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क, फास्ट चार्जिंग हब और रेजिडेंशियल चार्जिंग सुविधाओं को भी बढ़ावा देने की योजना शामिल है। सरकार चाहती है कि ईवी अपनाने में सबसे बड़ी बाधा मानी जाने वाली चार्जिंग की समस्या को पहले ही दूर कर दिया जाए।

इसके साथ ही ईवी सप्लाई चेन विकसित करने पर भी फोकस किया गया है। नीति में बैटरी रिपेयर, रीसाइक्लिंग, सेकेंड-लाइफ बैटरी उपयोग और पुराने कंपोनेंट्स की रिकवरी के लिए व्यवस्थित तंत्र बनाने की बात कही गई है। इससे ईवी सेक्टर में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। सरकार सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को बढ़ावा देना चाहती है, ताकि बैटरी कचरे से होने वाले पर्यावरणीय जोखिम को कम किया जा सके।

2027 से केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव

ड्राफ्ट नीति के अनुसार 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नए थ्री-व्हीलर रजिस्ट्रेशन केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ही मान्य होंगे। इसका असर ऑटो-रिक्शा और छोटे कमर्शियल वाहनों पर पड़ेगा, जो शहर में लास्ट माइल कनेक्टिविटी का अहम हिस्सा हैं। सरकार का मानना है कि इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिफिकेशन से प्रदूषण में तेजी से कमी लाई जा सकती है। नीति में दोपहिया वाहनों को भी धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक मॉडल की ओर ले जाने का संकेत दिया गया है। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि मौजूदा पेट्रोल दोपहिया वाहनों को तुरंत बंद नहीं किया जाएगा। इसके बजाय प्रोत्साहन और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए लोगों को स्वैच्छिक रूप से ईवी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 

यह नीति राजधानी और एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधारने के लक्ष्य के साथ तैयार की गई है। ड्राफ्ट में आयोग फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निष्कर्षों का हवाला दिया गया है, जिसमें वाहनों से निकलने वाले धुएं को प्रदूषण का प्रमुख कारण बताया गया है। खासकर दोपहिया और कमर्शियल वाहनों को बड़े प्रदूषण स्रोतों में शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि अधिक उपयोग वाले इन वाहनों को तेजी से इलेक्ट्रिक में बदलने से लंबे समय में प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। इसी वजह से नई नीति में इलेक्ट्रिफिकेशन को केंद्र में रखा गया है। 

यह नीति नागरिकों को स्वच्छ वातावरण देने के संवैधानिक अधिकार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानूनों के अनुरूप तैयार की गई है। दिल्ली सरकार ने इस ड्राफ्ट नीति पर जनता से सुझाव भी मांगे हैं। अगले 30 दिनों तक लोग अपनी राय और आपत्तियां भेज सकते हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम नीति लागू की जाएगी। यह नई नीति 2020 की दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति का विस्तार मानी जा रही है, जिसकी अवधि अगस्त 2023 में समाप्त हो चुकी थी और बाद में इसे कई बार बढ़ाया गया। नई नीति लागू होने के बाद 2030 तक राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ाने और प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

महंगे स्मार्टफोन से डिजिटल समावेशन पर पड़ रहा असर, जीएसटी और बढ़ती लागत ने बढ़ाई चिंता

पिछले एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था ने डिजिटल सुधारों के दम पर तेज रफ्तार पकड़ी है। जन धन योजना, आधार और मोबाइल की ‘जैम’ त्रयी ने करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को मजबूत बनाया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ने डिजिटल भुगतान को आम लोगों तक पहुंचाया, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। कम मोबाइल डेटा लागत और व्यापक इंटरनेट पहुंच ने इस बदलाव को और गति दी। इन प्रयासों के बीच भारत ने मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अधोसंरचना तैयार की, जिसकी रीढ़ स्मार्टफोन बन चुके हैं। लेकिन हाल के महीनों में स्मार्टफोन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है। 2025 की चौथी तिमाही में स्मार्टफोन शिपमेंट सालाना आधार पर लगभग 7 फीसदी घट गई। कच्चे माल की बढ़ती कीमत, रुपये का अवमूल्यन और 18 फीसदी जीएसटी ने खासकर सस्ते स्मार्टफोन को महंगा कर दिया है। मेमरी लागत में भारी उछाल भी कीमतों को ऊपर ले जा रहा है। वैश्विक डीआरएएम कीमतों में पहली तिमाही में 50 फीसदी से अधिक वृद्धि हुई, जबकि एनएएनडी फ्लैश की कीमतें 80-90 फीसदी तक बढ़ीं। इससे सस्ते स्मार्टफोन की उत्पादन लागत में एक ही तिमाही में करीब 25 फीसदी का इजाफा हुआ।

रुपये के डॉलर के मुकाबले कमजोर होने से आयातित कंपोनेंट महंगे हुए हैं। इन सभी कारकों के चलते 10,000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफोन 25 से 35 फीसदी तक महंगे हो गए हैं। भारत में हर साल बड़ी संख्या में 20,000 रुपये से कम श्रेणी के फोन बनाए जाते हैं और मांग में गिरावट से उत्पादन पर भी असर पड़ने लगा है। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था की पहुंच पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ग्रामीण और छोटे शहरों के उपयोगकर्ता इसी श्रेणी के स्मार्टफोन पर निर्भर रहते हैं। स्मार्टफोन अब केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण उपकरण बन चुका है। किसान मंडी भाव देखने, मजदूर मजदूरी प्राप्त करने, छात्र ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंचने और छोटे व्यापारी डिजिटल भुगतान के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तथा ग्रामीण भारत में नए स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं का बड़ा हिस्सा इसी श्रेणी से आता है। स्वरोजगार करने वाले कामगार और किसान भी किफायती स्मार्टफोन पर निर्भर हैं।

जीएसटी संरचना और नीतिगत कदमों पर बढ़ी बहस

स्मार्टफोन पर 18 फीसदी जीएसटी को लेकर भी चर्चा तेज हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दर प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक है और इससे किफायती स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ रही हैं। यदि पहली बार उपयोगकर्ता डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ते हैं तो यूपीआई लेनदेन, ई-कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं में खर्च बढ़ता है, जिससे कर राजस्व भी बढ़ता है। इसलिए कर दर में कमी से दीर्घकालिक राजस्व पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। उधर सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू की है, जिससे भारत दुनिया का बड़ा स्मार्टफोन निर्माता बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2025 में स्मार्टफोन उत्पादन 5.45 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया और निर्यात 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। हालांकि मांग कमजोर होने पर घरेलू विनिर्माण पर भी असर पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि 20,000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफोन पर जीएसटी दर घटाकर 5 फीसदी की जाए और घरेलू निर्माताओं के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रिफंड व्यवस्था को तेज किया जाए। इससे कीमतों में राहत मिल सकती है और उद्योग को नुकसान भी नहीं होगा। 

इसके अलावा किफायती स्मार्टफोन श्रेणी में पीएलआई समर्थन बढ़ाने और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता सब्सिडी जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। नीतिगत स्तर पर यह भी सुझाव दिया जा रहा है कि डिजिटल भारत निधि के माध्यम से किफायती स्मार्टफोन पर लक्षित सहायता दी जाए। इससे नई आबादी डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्मार्टफोन की कीमतों को नियंत्रित किया जाता है तो डिजिटल भुगतान, ई-लर्निंग, ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार तेज हो सकता है। कुल मिलाकर स्मार्टफोन अब डिजिटल भारत की बुनियादी जरूरत बन चुके हैं। कीमतों में बढ़ोतरी से डिजिटल समावेशन की गति धीमी पड़ने का खतरा है। ऐसे में कर ढांचे में बदलाव, उत्पादन प्रोत्साहन और लक्षित समर्थन जैसे कदम डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

दून पुस्तक महोत्सव में दिग्गजों के संवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम बने आकर्षण का केंद्र, कल होगा समापन

देहरादून में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित दून पुस्तक महोत्सव 2026 इन दिनों साहित्य प्रेमियों, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। 4 अप्रैल से परेड ग्राउंड में शुरू हुआ यह नौ दिवसीय आयोजन 12 अप्रैल तक चलेगा और शनिवार, 11 अप्रैल तक महोत्सव में लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तकें समाज को दिशा देने का सबसे सशक्त माध्यम हैं और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में भी किताबों का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि नई पीढ़ी को विचारशील बनाने में पुस्तकों की भूमिका और अधिक बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दून पुस्तक महोत्सव जैसे आयोजन ज्ञान, संवाद और विचारों के आदान-प्रदान का मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे किताबों से जुड़ें, पढ़ने की आदत विकसित करें और अपने व्यक्तित्व के विकास में साहित्य को शामिल करें। 

उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा बेहद समृद्ध रही है और ऐसे आयोजन इस विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने आयोजन में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और प्रकाशकों, लेखकों तथा विद्यार्थियों से बातचीत की। महोत्सव में देशभर के प्रकाशकों के सैकड़ों पुस्तक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां साहित्य, इतिहास, विज्ञान, तकनीक, अध्यात्म, बच्चों की किताबें, प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें और क्षेत्रीय साहित्य की बड़ी श्रृंखला उपलब्ध है। बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अभिभावक यहां पहुंचकर किताबों की खरीदारी कर रहे हैं। कई प्रकाशकों ने विशेष छूट भी दी है, जिससे पाठकों की रुचि और बढ़ी है। महोत्सव के दौरान साहित्य, सिनेमा, खोजी पत्रकारिता, पटकथा लेखन, अध्यात्म, नेतृत्व, क्षेत्रीय साहित्य और रक्षा जैसे विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। विभिन्न मंचों पर लेखकों और वक्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए और दर्शकों से संवाद किया। जुपिंदर सिंह ने खोजी पत्रकारिता पर अपने अनुभव साझा करते हुए मीडिया की जिम्मेदारी पर विस्तार से चर्चा की। अद्वैता काला ने लेखन प्रक्रिया, कहानी कहने की कला और महिलाओं की भूमिका पर बात की। आचार्य प्रशांत ने अध्यात्म और आधुनिक जीवन के बीच संतुलन पर विचार रखे। फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली ने पटकथा लेखन और सिनेमा की रचनात्मक प्रक्रिया पर युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि कहानी वहीं से जन्म लेती है जहां संवेदनाएं और अनुभव मिलते हैं। शुभांशु शुक्ला ने नेतृत्व और युवा सोच पर अपने विचार रखे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रेरक अनुभवों को साझा किया। इन सत्रों में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और सवाल-जवाब के माध्यम से वक्ताओं से संवाद किया।

महोत्सव में बच्चों के लिए विशेष गतिविधियां भी आयोजित की गईं। कहानी सुनाने के सत्र, चित्रकला प्रतियोगिता, क्विज कार्यक्रम और इंटरैक्टिव कार्यशालाएं बच्चों के आकर्षण का केंद्र बनीं। वहीं क्षेत्रीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के लेखकों और लोक साहित्य पर आधारित सत्र आयोजित किए गए। पुस्तक विमोचन कार्यक्रमों में कई नई पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी महोत्सव को जीवंत बनाए रखा। लोक नृत्य, संगीत प्रस्तुतियां और युवा कलाकारों के कार्यक्रम दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। शाम के समय बड़ी संख्या में लोग सांस्कृतिक मंच के सामने जुट रहे हैं। आयोजन स्थल पर सेल्फी प्वाइंट, पठन कोना और इंटरैक्टिव जोन भी बनाए गए हैं, जहां लोग समय बिता रहे हैं। महोत्सव में लगातार भीड़ बढ़ती देखी जा रही है। सप्ताहांत से पहले ही विद्यार्थियों और परिवारों की बड़ी संख्या पहुंच रही है। आयोजकों के अनुसार समापन दिवस तक और अधिक लोगों के आने की संभावना है।

उत्तराखंड की लोक परंपरा, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया

महोत्सव के मध्य दिनों में कई महत्वपूर्ण पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं, जिनमें साहित्य और समाज के बदलते स्वरूप पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि पढ़ने की आदत समाज को अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाती है। तकनीक और सोशल मीडिया के दौर में भी किताबों की प्रासंगिकता पर जोर दिया गया। युवा पाठकों ने भी अपने अनुभव साझा किए और लेखकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। आयोजन में क्षेत्रीय साहित्य को विशेष स्थान दिया गया है। उत्तराखंड की लोक परंपरा, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया। स्थानीय लेखकों ने अपने अनुभव साझा किए और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का संदेश दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए विशेष मार्गदर्शन सत्र भी आयोजित किए गए। महोत्सव में डिजिटल प्रकाशन और ई-बुक्स पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लेखन और पढ़ने के नए अवसर खोले हैं, लेकिन मुद्रित पुस्तकों का महत्व अभी भी कायम है। कई तकनीकी सत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंटेंट निर्माण पर भी चर्चा की गई।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोक कलाकारों ने पारंपरिक प्रस्तुतियां दीं। युवाओं ने संगीत और नृत्य के कार्यक्रम पेश किए। शाम के समय साहित्यिक पाठ और कवि सम्मेलन ने माहौल को और जीवंत बनाया। 

आयोजन स्थल पर परिवारों के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे लोग आराम से कार्यक्रमों में भाग ले सकें। आयोजकों के अनुसार महोत्सव का उद्देश्य पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना और पाठकों को लेखकों से जोड़ना है। इस वर्ष बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेजों के छात्रों ने समूहों में भाग लिया। शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। समापन दिवस से पहले शनिवार, 11 अप्रैल तक आयोजित कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक देखी गई। इंटरैक्टिव सत्रों में छात्रों ने लेखन, पत्रकारिता और सिनेमा से जुड़े सवाल पूछे। कई प्रतिभागियों ने इसे प्रेरणादायक अनुभव बताया। दून पुस्तक महोत्सव के अंतिम दिनों में और पुस्तक विमोचन, लेखक संवाद और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तावित हैं। 

समापन दिवस पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कलाकारों की प्रस्तुति के साथ महोत्सव का समापन होगा। मेहर सिंह समापन समारोह में प्रस्तुति देंगे, जो कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण माना जा रहा है। दून पुस्तक महोत्सव 2026 ने देहरादून को एक बार फिर साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया है। लगातार बढ़ती भीड़, दिग्गज वक्ताओं के संवाद और विविध कार्यक्रमों ने इसे यादगार आयोजन बना दिया है। आयोजकों को उम्मीद है कि अंतिम दिन तक यह महोत्सव पाठकों और युवाओं के लिए ज्ञान, प्रेरणा और संवाद का बड़ा मंच साबित होगा।

पाकिस्तान में सजी कूटनीति की महफिल, आज युद्धविराम की राह तलाशेंगे अमेरिका-ईरान, दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर

पश्चिम एशिया में कई हफ्तों से जारी भीषण संघर्ष के बीच शांति की एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है। शनिवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक अहम कूटनीतिक केंद्र में तब्दील होने जा रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच सीधी और निर्णायक वार्ता की तैयारी है। दोनों देशों के प्रतिनिधि इस बातचीत में युद्धविराम और क्षेत्रीय स्थिरता के रास्ते तलाशने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने इस पहल को मध्यस्थ के रूप में आगे बढ़ाया है और इसे क्षेत्रीय शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ईरान का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुका है। इस दल का नेतृत्व ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ कर रहे हैं, जबकि विदेश मंत्री डॉ. अब्बास अराघची, रक्षा परिषद के सचिव डॉ. अली अकबर अहमदियान और सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दोलनासेर हम्मती भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के विदेश नीति डिप्टी अली बगेरी कानी, सांसद सैयद महमूद नबोयान, संसद अध्यक्ष के अंतरराष्ट्रीय मामलों के सहायक अबोलफजल अमूई और रणनीतिक सलाहकार मेहदी मोहम्मदी भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। यह व्यापक प्रतिनिधित्व इस बात का संकेत है कि तेहरान इस वार्ता को बेहद गंभीरता से ले रहा है। 

इस यात्रा का एक भावनात्मक पहलू भी चर्चा में है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल जिस विमान से इस्लामाबाद पहुंचा, उसका नाम “मिनाब 168” रखा गया है। यह नाम उस ईरानी गर्ल्स स्कूल की स्मृति में रखा गया, जो युद्ध के पहले दिन मिसाइल हमले का शिकार हुआ था। उस हमले में 168 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें बड़ी संख्या बच्चों की थी। कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर विमान के अंदर की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि सीटों पर बच्चों की तस्वीरें और स्कूल बैग रखे गए हैं मानो यह यात्रा केवल कूटनीति नहीं, बल्कि शांति की पुकार लेकर निकली हो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस वार्ता को “निर्णायक” करार दिया है। उनका कहना है कि इस्लामाबाद पिछले कई हफ्तों से दोनों देशों के बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा था और अब यह प्रयास ठोस रूप ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिया है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर क्षेत्रीय समीकरणों को समझते हैं और यह समझ बातचीत को आगे बढ़ाने में मददगार हो सकती है। इससे पाकिस्तान की भूमिका और भी अहम हो गई है।

बातचीत के एजेंडे को लेकर भी दिलचस्प जानकारी सामने आई है। 

मेज पर दो अलग-अलग प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। पहला प्रस्ताव ईरान की ओर से 10-सूत्रीय योजना के रूप में सामने आया है, जिसे अमेरिकी पक्ष ने “व्यावहारिक आधार” बताया है। वहीं ईरानी विदेश मंत्री ने 15-सूत्रीय विस्तृत योजना का भी जिक्र किया है, जिसे संभावित समाधान के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि दोनों प्रस्तावों का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों पक्षों की प्राथमिकताओं में अभी भी बड़ा अंतर मौजूद है।

शांति की कोशिशों के बीच लेबनान संकट की भी चुनौती

एक ओर इस्लामाबाद में शांति की कोशिशें तेज हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा। लेबनान पर इजरायली हमले लगातार जारी हैं, जिसने संभावित युद्धविराम की राह को जटिल बना दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि मौजूदा युद्धविराम का दायरा लेबनान तक नहीं बढ़ाया जाएगा। शुक्रवार को हुई बमबारी में 300 से अधिक लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिससे हालात और संवेदनशील हो गए हैं। हालांकि लेबनान ने संकेत दिया है कि वह अगले सप्ताह वाशिंगटन में इजरायल के साथ अलग से युद्धविराम पर चर्चा करेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में कई समानांतर कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं। लेकिन इन प्रयासों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या बड़े देश अपने-अपने रणनीतिक हितों में संतुलन बना पाते हैं या नहीं। 

अमेरिका की ओर से इस वार्ता में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस नेतृत्व करेंगे। उनके साथ विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद व सलाहकार जेरेड कुशनर भी मौजूद रहेंगे। यह टीम दर्शाती है कि वॉशिंगटन इस वार्ता को उच्च प्राथमिकता दे रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका का मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय तनाव कम करने के साथ-साथ ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस वार्ता का परिणाम केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरे पश्चिम एशिया की राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति पर पड़ेगा। अगर इस्लामाबाद वार्ता में किसी प्रारंभिक सहमति की नींव पड़ती है, तो यह लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। वहीं यदि बातचीत बिना ठोस परिणाम के खत्म होती है, तो संघर्ष और गहरा सकता है।

इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और वार्ता स्थल को पूरी तरह सील किया गया है। कूटनीतिक शुरुआती बैठक “फ्रेमवर्क चर्चा” पर केंद्रित होगी, जिसमें युद्धविराम की शर्तें, मानवीय सहायता और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्राथमिक सहमति बनाने की कोशिश होगी। यह भी बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष पहले चरण में सीधे समझौते के बजाय चरणबद्ध युद्धविराम मॉडल पर विचार कर सकते हैं। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो आने वाले दिनों में औपचारिक शांति समझौते की दिशा में रास्ता खुल सकता है।