महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद आज रात पीएम मोदी का राष्ट्र को संबोधन, सियासत में हलचल तेज
महिला आरक्षण से जुड़े 131वें संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में पास न हो पाने के ठीक एक दिन बाद देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को इस संबोधन की आधिकारिक पुष्टि की है। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री किस विशेष मुद्दे पर देशवासियों से संवाद करेंगे, लेकिन जिस तरह से बिल के गिरने के तुरंत बाद इस संबोधन की घोषणा हुई है, उसने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है।शुक्रवार को लोकसभा में पेश हुआ यह महत्वपूर्ण विधेयक जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहा। मतदान के दौरान बिल के समर्थन में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए कम से कम 352 वोटों की आवश्यकता थी। ऐसे में यह बिल सदन में ही अटक गया और कानून का रूप नहीं ले सका। इस घटनाक्रम को केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, खासकर तब जब इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा था।
बिल गिरने के बाद हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध करके महिलाओं के हितों के खिलाफ काम किया है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि विपक्ष के इस रुख को देश के कोने-कोने तक पहुंचाया जाए, ताकि जनता को यह बताया जा सके कि किस तरह महिलाओं के अधिकारों को बाधित किया गया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं के अधिकारों को रोकने की इस कोशिश के लिए विपक्षी दलों को राजनीतिक रूप से जवाब देना होगा। उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले समय में यह मुद्दा राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रहेगा और इसे जनता के बीच प्रमुखता से उठाया जाएगा। ऐसे में आज रात होने वाला उनका संबोधन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार की रणनीति को स्पष्ट कर सकता है।
क्या महिला आरक्षण पर बदलेगी सरकार की रणनीति या होगा सीधा राजनीतिक हमला?
131वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर सरकार की मंशा साफ थी कि वर्ष 2029 से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इस बिल के तहत लोकसभा की कुल सीटों को वर्तमान 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रस्ताव था। इसके साथ ही वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया लागू करने की बात भी शामिल थी, ताकि नई सीटों का पुनर्गठन किया जा सके। विधेयक में यह भी प्रावधान था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। इसे देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा और संरचनात्मक बदलाव माना जा रहा था। हालांकि, विपक्ष ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए इस विधेयक का विरोध किया, जिसके चलते यह आवश्यक बहुमत नहीं जुटा सका। बिल के असफल होने के बाद केंद्र सरकार ने फिलहाल ‘परिसीमन विधेयक 2026’ और ‘केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026’ को भी आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह संकेत देता है कि सरकार फिलहाल अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रही है और संभवतः नए सिरे से राजनीतिक और संसदीय गणित तैयार करने में जुटी है।
अब देशभर की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज रात होने वाले संबोधन पर टिकी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह संबोधन केवल एक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं होगा, बल्कि इसके जरिए सरकार अपनी आगे की रणनीति का खाका भी पेश कर सकती है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर कोई नया रास्ता सुझाते हैं या सीधे तौर पर विपक्ष को घेरते हुए इसे एक बड़े जनआंदोलन का रूप देने की कोशिश करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिला आरक्षण का मुद्दा आने वाले समय में भारतीय राजनीति के केंद्र में बना रहेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस चुनौती को किस तरह अवसर में बदलने की कोशिश करती है और क्या यह मुद्दा आगामी चुनावी राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाता है।