दो दिन बाद खुलेंगे बाबा केदार के कपाट : फूलों से सजा केदारनाथ धाम, आस्था से सराबोर हुई पूरी केदारपुरी, भक्तों में छाया उत्साह 

हिमालय की गोद में बसे पवित्र केदारनाथ मंदिर धाम के कपाट खुलने में अब महज दो दिन शेष रह गए हैं। जैसे-जैसे तिथि नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे केदारनगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ और प्रशासनिक तैयारियां तेज होती जा रही हैं। चारधाम यात्रा 2026 के प्रमुख पड़ावों में से एक केदारनाथ धाम इस समय भक्ति, उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरी तरह ओत-प्रोत नजर आ रहा है। मंदिर परिसर में इन दिनों भव्य सजावट का कार्य अंतिम चरण में है। बाबा केदार के स्वागत के लिए पूरे मंदिर को करीब 51 क्विंटल ताजे और सुगंधित फूलों से सजाया जा रहा है। 

विशेष रूप से गेंदे के रंग-बिरंगे फूलों से मंदिर परिसर को आकर्षक रूप दिया गया है। दूर-दूर से पहुंचे कारीगर और स्थानीय लोग मिलकर इस सजावट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह के बाहरी हिस्सों तक फूलों की झालरें और आकर्षक डिजाइन बनाए जा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। केदारनाथ धाम के आसपास का पूरा क्षेत्र इस समय आध्यात्मिक वातावरण में डूबा हुआ है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच फूलों से सजा मंदिर और गूंजते ‘हर हर महादेव’ के जयकारे एक अलौकिक अनुभूति प्रदान कर रहे हैं। श्रद्धालु भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह-जगह चिकित्सा शिविर, सुरक्षा बलों की तैनाती और यात्रा मार्गों की मरम्मत का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है।

चारधाम यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मौसम की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। हेलीकॉप्टर सेवाओं से लेकर पैदल मार्गों तक हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। यात्रियों को सुरक्षित और सुगम दर्शन कराने के लिए आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। इस बीच बाबा केदार की पवित्र डोली भी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार, डोली अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए केदारनाथ धाम पहुंचती है। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं और पूरे मार्ग में भक्ति का अनूठा दृश्य देखने को मिलता है।

कल गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचेगी डोली, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुलेंगे कपाट

धार्मिक परंपरा के अनुसार, बाबा केदार की पवित्र डोली आज द्वितीय रात्रि प्रवास के लिए गौरीकुंड पहुंचेगी। इसके बाद मंगलवार को डोली केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी और शाम तक मंदिर परिसर में पहुंच जाएगी। इस दौरान मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालु डोली का स्वागत करेंगे और पूजा-अर्चना करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, बुधवार सुबह ठीक 8 बजे विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। इस अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में साधु-संत और श्रद्धालु शामिल होंगे। 

कपाट खुलने के साथ ही छह महीने तक चलने वाली केदारनाथ यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि चार धाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हो चुकी है। इसके तहत यमुनोत्री मंदिर और गंगोत्री के कपाट पहले ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। बाबा केदार के शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर से उनकी पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली पहले ही केदारनाथ के लिए रवाना हो चुकी है। इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिल रहा है।

हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में भक्तों के आने की संभावना है। प्रशासन और मंदिर समिति ने इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। साफ-सफाई, पेयजल, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केदारनाथ धाम में इन दिनों भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। कपाट खुलने के इस पावन अवसर को लेकर हर कोई उत्साहित है और बाबा केदार के दर्शन के लिए आतुर नजर आ रहा है।

आखिरकार आज बजेगा चुनावी बिगुल : कुछ देर बाद हिमाचल में पंचायत और नगर निकाय चुनाव की तारीखों पर लगेगी मुहर, प्रदेश में सियासी हलचल तेज

हिमाचल प्रदेश की सियासत में लंबे समय से जिस एलान का इंतजार किया जा रहा था, वह घड़ी अब आ चुकी है। आज मंगलवार को राज्य में पंचायत और नगर निकाय चुनावों की तारीखों का औपचारिक एलान किया जाएगा। इस घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो जाएगा और राजनीतिक दलों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर सक्रिय उम्मीदवारों की हलचल तेज हो जाएगी। पिछले कई हफ्तों से चुनाव की संभावित तारीखों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लगने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने दोपहर बाद 3:30 बजे शिमला स्थित सचिवालय में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस प्रेस वार्ता में पंचायत और नगर निकाय चुनावों की पूरी रूपरेखा सामने रखी जाएगी, जिसमें मतदान की तारीखें, नामांकन प्रक्रिया और आचार संहिता से जुड़ी अहम जानकारियां शामिल होंगी।
चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो सकती है, जिससे सरकारी कामकाज और नई घोषणाओं पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा। यही वजह है कि सरकार और प्रशासन भी इस ऐलान को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं।

गौरतलब है कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। ये चुनाव न केवल स्थानीय नेतृत्व तय करते हैं, बल्कि प्रदेश की राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए राजनीतिक दल इन चुनावों को लेकर पहले से ही रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। पिछले चुनावों के अनुभवों को देखते हुए इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प होने की उम्मीद है। कई जगहों पर पुराने चेहरों के सामने नए उम्मीदवार चुनौती पेश कर सकते हैं। वहीं, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी भी इस बार बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इन चुनावों के नतीजे आने वाले समय में प्रदेश की बड़ी राजनीति पर असर डाल सकते हैं। यही कारण है कि छोटे स्तर के ये चुनाव भी बड़े सियासी संकेत देने की क्षमता रखते हैं।

चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों की संख्या और ईवीएम या बैलेट पेपर के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर भी स्पष्ट जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा कोरोना या अन्य स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों पर भी चर्चा संभव है, यदि आवश्यक हुआ। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासन ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी भी अलर्ट मोड पर है। चुनाव की घोषणा के साथ ही उम्मीदवारों की सक्रियता और जनसंपर्क अभियान भी तेज हो जाएंगे। गांव-गांव और शहर-शहर में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी और जनता के बीच विकास, रोजगार और स्थानीय मुद्दों को लेकर बहस तेज होगी। यह भी माना जा रहा है कि इस बार चुनावों में स्थानीय मुद्दे प्रमुख भूमिका निभाएंगे। पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार जैसे विषय चुनावी एजेंडे के केंद्र में रह सकते हैं।

हिमाचल में आज से शुरू हो जाएंगी राजनीतिक दलों की तैयारियां

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ही चुनावी तारीखों का एलान होगा, प्रदेश में राजनीतिक हलचल और तेज हो जाएगी। सभी दल अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने और प्रचार अभियान को अंतिम रूप देने में जुट जाएंगे। टिकट वितरण को लेकर भी अंदरूनी खींचतान देखने को मिल सकती है। चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल में नामांकन की अंतिम तारीख, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी की प्रक्रिया और मतदान की तिथि का विस्तृत विवरण शामिल होगा। इसके साथ ही मतगणना की तारीख भी घोषित की जाएगी, जो चुनावी प्रक्रिया का अंतिम और सबसे अहम चरण होता है। प्रदेश में इस बार चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जा सकती है।

संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान पहले ही की जा चुकी है, जहां विशेष निगरानी रखी जाएगी। इस बीच, विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने-अपने स्तर पर चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है और जमीनी स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार अभियान को धार देने की कोशिश की जा रही है। इस बार मतदाताओं की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव और शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव स्थानीय विकास की दिशा तय करेंगे। इसलिए मतदाता भी अपने वोट को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं।

युवाओं और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या भी इस बार निर्णायक साबित हो सकती है। यही वजह है कि सभी दल युवाओं को आकर्षित करने के लिए अलग-अलग रणनीतियां अपना रहे हैं। आज होने वाला यह एलान हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय खोलने वाला है। जैसे ही तारीखों का खुलासा होगा, चुनावी बिगुल पूरी तरह बज जाएगा और प्रदेश का सियासी तापमान चरम पर पहुंच जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में दर्दनाक हादसा : 100 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 21 यात्रियों की मौत से मचा हाहाकार

आज जम्मू-कश्मीर में हुए दर्दनाक हादसे ने सबको हिला कर रख दिया। सुबह का वक्त था। पहाड़ी रास्तों पर रोज की तरह यात्री अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। किसी को घर पहुंचना था, किसी को काम पर जाना था, तो कोई अपनों से मिलने निकला था। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह सफर कई परिवारों के लिए जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। रामनगर से आ रही एक यात्री बस अचानक नियंत्रण खो बैठी और गहरी खाई में जा गिरी। 21 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा इतना भयावह था कि बस के परखच्चे उड़ गए और चीख-पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। स्थानीय लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव का काम शुरू किया। 

घायलों को बाहर निकालने के लिए ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मदद की। कई यात्रियों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। पहाड़ी इलाके में संकरी सड़क और गहरी खाई होने के कारण राहत कार्य में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हादसे के बाद प्रशासन, पुलिस और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान तेज किया गया। इस हादसे ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा और ओवरलोडिंग जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम अब तक नहीं किए गए हैं। परिवारों में मातम पसरा हुआ है और अस्पतालों में घायलों के इलाज के लिए अफरा-तफरी का माहौल है। सरकार और प्रशासन की ओर से राहत और सहायता के प्रयास जारी हैं। इस बीच देशभर से इस हादसे पर शोक और संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं।

हादसा उधमपुर जिले के कगोत इलाके के पास हुआ

जानकारी के अनुसार, यह हादसा उधमपुर जिले के कगोत इलाके के पास हुआ, जहां रामनगर से आ रही एक यात्री बस अचानक सड़क से करीब 100 फीट नीचे खाई में गिर गई। हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 29 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। बस तेज रफ्तार में चल रही थी और कगोत नाले के पास अचानक उसका टायर फट गया। टायर फटने के बाद चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे वाहन सीधे खाई में जा गिरा। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए थे, जिन्हें बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर 

गहरा शोक जताया 

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस हादसे की जानकारी साझा करते हुए बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थी। उन्होंने कहा कि घायलों का इलाज उधमपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि इस हादसे में हुई जानमाल की क्षति से वह अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हादसे पर दुख जताया और इसे दिल दहला देने वाला बताया। 

उन्होंने अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। इधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कितनी सख्ती से किया जा रहा है। यदि समय रहते ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार पर नियंत्रण लगाया जाए, तो ऐसी कई घटनाओं को रोका जा सकता है।

राजधानी में भीषण गर्मी : दिल्ली में तापमान लगातार ऊपर चढ़ रहा, मौसम विभाग ने हीटवेव का अलर्ट जारी किया 

तेज धूप, चुभती हवाएं और बढ़ता पारा राजधानी में गर्मी ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले हुई बारिश से मिली राहत अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है और दिल्ली में तापमान लगातार ऊपर चढ़ रहा है। मौसम के इस अचानक बदले मिजाज ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, खासकर उन लोगों की जो रोजमर्रा के काम के लिए दोपहर में घर से बाहर निकलने को मजबूर हैं। रविवार, 19 अप्रैल को सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री ज्यादा है। भारत मौसम विभाग (IMD) ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में यह पारा और चढ़ सकता है, जिससे राजधानी में गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा। मौसम विभाग ने इस साल पहली बार दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 

यह अलर्ट 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा, जिसके दौरान हीटवेव जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई गई है। अनुमान है कि इस दौरान तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पिछले सप्ताह मौसम ने अचानक करवट ली थी। 17 अप्रैल को जहां तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं उसी दिन आई तेज बारिश, आंधी और बिजली कड़कने से मौसम ठंडा हो गया था। इसके अगले दिन यानी 18 अप्रैल को तापमान 40 डिग्री से नीचे चला गया, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली। लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और अब एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। 

हीटवेव का असर सबसे ज्यादा बुजुर्गों, छोटे बच्चों और पहले से बीमार लोगों पर पड़ता है। ऐसे में इन वर्गों के लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की भी हिदायत दी गई है। IMD के अनुसार, जब किसी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो और यह सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा हो, तब उसे हीटवेव घोषित किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल अप्रैल में अभी तक दिल्ली में एक भी हीटवेव दिन दर्ज नहीं हुआ है, जबकि पिछले वर्षों में स्थिति ज्यादा गंभीर रही है। साल 2025 में अप्रैल में 3 हीटवेव दिन रिकॉर्ड हुए थे, वहीं 2022 में यह संख्या 11 तक पहुंच गई थी।

राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में उमस और गर्मी से बुरा हाल 

राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ में लगातार चौथे दिन लू का कहर देखने मिल रहा है। यहां कई जिलों में पारा 40°C के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तापमान 44.6 और मध्य प्रदेश के नौगांव में पारा 44.3 डिग्री रहा। हालांकि महाराष्ट्र के अकोला और वर्धा में तापमान सबसे ज्यादा 45°C रिकॉर्ड किया गया। ये दोनों शहर रविवार को देश के सबसे गर्म शहर रहे। राजस्थान के कोटा में दिन का तापमान 42 डिग्री रहा। अब बात अगर दक्षिण भारत की करें, तो वहां भी हालात कम गंभीर नहीं हैं। आंध्र प्रदेश में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है और कई जिलों में पारा 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। खासकर तटीय इलाकों में उमस भरी गर्मी लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रही है। 

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और गुंटूर जैसे शहरों में दोपहर के समय बाहर निकलना बेहद कठिन हो गया है। मौसम विभाग ने यहां भी हीटवेव की चेतावनी जारी की है और अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की संभावना कम बताई है। इस बार गर्मी का पैटर्न थोड़ा अलग है। अप्रैल में ही मई-जून जैसी गर्मी महसूस की जा रही है, जो जलवायु परिवर्तन के संकेत भी हो सकते हैं। लंबे समय तक उच्च तापमान बने रहने से न सिर्फ स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि बिजली और पानी की मांग भी तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे हालात में सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। दिल्ली में पानी की आपूर्ति और बिजली व्यवस्था को लेकर पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

 वहीं आंध्र प्रदेश में भी स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है। हीट स्ट्रोक के मामलों में इस दौरान तेजी आ सकती है। इसके लक्षणों में तेज सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी और बेहोशी शामिल हैं। ऐसे में अगर किसी को इस तरह के लक्षण दिखें तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। आने वाले दिनों में अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा, तो यह स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि लोग खुद भी सतर्क रहें और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। फिलहाल राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं और देश के कई हिस्से, खासकर दिल्ली और आंध्र प्रदेश, भीषण गर्मी की चपेट में हैं।

अक्षय तृतीया से पहले केंद्र सरकार का बड़ा दांव : 15 बैंकों को गोल्ड-सिल्वर इंपोर्ट की छूट, बाजार में बढ़ेगी रौनक

अक्षय तृतीया से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सोने-चांदी के बाजार को लेकर ऐसा कदम उठाया है, जो सीधे तौर पर देशभर के सर्राफा कारोबार और खरीदारों दोनों को प्रभावित कर सकता है। जब बाजार में सप्लाई को लेकर अनिश्चितता और कीमतों में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी, तब सरकार ने इंपोर्ट नियमों में ढील देकर एक बड़ा संदेश दिया है त्योहार से पहले बाजार में कमी नहीं आने दी जाएगी। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने एक अधिसूचना जारी करते हुए 31 मार्च 2029 तक के लिए 15 बैंकों को सोना और चांदी आयात करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला Reserve Bank of India (RBI) द्वारा अधिकृत बैंकों पर लागू होगा, जिससे आयात प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और नियंत्रित तरीके से हो सकेगी। इस सूची में देश के प्रमुख बैंक जैसे State Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank और Yes Bank शामिल हैं, जिन्हें गोल्ड और सिल्वर दोनों के आयात की अनुमति दी गई है। वहीं Union Bank of India और Sberbank को केवल सोना आयात करने की मंजूरी मिली है। 

यह संशोधन Foreign Trade Policy 2023 के तहत Appendix 4B में किया गया है, जो आयात-निर्यात नियमों को व्यवस्थित करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार के इस कदम को बाजार में स्थिरता लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी और डॉलर की मजबूती के चलते भारतीय बाजार में भी दाम ऊंचे बने हुए थे। इसके कारण खुदरा मांग में हल्की सुस्ती देखने को मिली थी। हालांकि अब कीमतों में कुछ नरमी और इंपोर्ट की अनुमति मिलने से बाजार में फिर से संतुलन बनने की उम्मीद है।

अक्षय तृतीया जैसे बड़े त्योहार से पहले यह फैसला और भी अहम हो जाता है। भारत में यह दिन सोना खरीदने के लिए बेहद शुभ माना जाता है और हर साल इस दौरान भारी खरीदारी होती है। ज्वैलर्स और ट्रेडर्स के लिए यह सीजन सालभर की बिक्री का बड़ा हिस्सा तय करता है। ऐसे में सरकार का यह कदम बाजार में सप्लाई की कमी को दूर करने और ग्राहकों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अक्षय तृतीया पर मांग का समीकरण: क्या बदलेगा बाजार का रुख?

अक्षय तृतीया भारत में सोना खरीदने के लिए सबसे बड़ा गैर-शादी सीजन माना जाता है। अनुमान है कि इस एक दिन के आसपास होने वाली खरीदारी सालाना रिटेल गोल्ड डिमांड का करीब 15 से 20 प्रतिशत तक योगदान देती है। यही वजह है कि इस समय बाजार में सप्लाई और कीमत दोनों का संतुलन बेहद अहम हो जाता है। हाल के हफ्तों में ऊंची कीमतों के चलते ग्राहकों ने थोड़ी सतर्कता दिखाई थी, जिससे मांग में हल्की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन अब कीमतों में आई मामूली नरमी और सरकार के इस फैसले से बाजार में सकारात्मक माहौल बन रहा है। ज्वैलर्स को उम्मीद है कि इस बार त्योहार के दौरान ग्राहकों की वापसी होगी और खरीदारी में तेजी देखने को मिलेगी। इंपोर्ट की अनुमति मिलने से बैंकों के जरिए सोने की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे थोक और खुदरा बाजार दोनों को फायदा मिलेगा। इससे छोटे ज्वैलर्स को भी पर्याप्त स्टॉक मिल सकेगा और ग्राहकों को विकल्पों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर, यह फैसला मांग और सप्लाई के बीच संतुलन बनाने में मददगार साबित हो सकता है।

कीमतों पर असर और आगे की राह, निवेशकों के लिए क्या संकेत?

मोदी सरकार के इस फैसले के बावजूद यह कहना मुश्किल है कि अक्षय तृतीया तक सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आएगी या नहीं। फिलहाल भारतीय बाजार में डीलर्स करीब 4 डॉलर प्रति औंस तक डिस्काउंट दे रहे हैं, जबकि कुछ जगहों पर 14 डॉलर तक का प्रीमियम भी देखा गया है। यह संकेत देता है कि बाजार में मांग धीरे-धीरे मजबूत हो रही है, लेकिन पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई है। इंपोर्ट आसान होने से सप्लाई बेहतर होगी, जिससे कीमतों में अत्यधिक उछाल पर रोक लग सकती है। हालांकि, वैश्विक बाजार में चल रहे रुझान जैसे अमेरिकी डॉलर की स्थिति, ब्याज दरें और भू-राजनीतिक तनाव कीमतों की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे।

निवेशकों के लिए यह समय सतर्क रहने का है। जहां एक ओर त्योहार के कारण मांग बढ़ सकती है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक संकेतों के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। ऐसे में खरीदारी या निवेश से पहले बाजार की चाल को समझना और सही समय का इंतजार करना बेहतर रणनीति हो सकती है। सरकार का यह कदम अल्पकालिक रूप से बाजार को स्थिर करने और त्योहार से पहले आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल ज्वैलर्स और ट्रेडर्स को राहत मिलेगी, बल्कि आम ग्राहकों को भी बेहतर उपलब्धता और संतुलित कीमतों का फायदा मिल सकता है।

Himachal cabinet meeting सुक्खू सरकार के कैबिनेट में बड़े फैसले : 1550 नौकरियों का एलान, किसानों को MSP और होम स्टे को बड़ी राहत

हिमाचल प्रदेश में विकास और रोजगार को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और प्रभावी फैसले लिए गए। इस बैठक में सरकार ने युवाओं, किसानों, बागवानों, स्वास्थ्य सेवाओं और ऊर्जा क्षेत्र को केंद्र में रखते हुए नीतिगत निर्णय किए, जिनका सीधा असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर पड़ने वाला है।

बैठक की शुरुआत में ही सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी सौगात दी। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 1550 खाली पदों को भरने की मंजूरी दी है। 

इनमें सबसे अधिक 1000 पद पुलिस कॉन्स्टेबल के हैं, जो प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। इसके अलावा अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 500 असिस्टेंट फायर गार्ड के पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया वन विभाग के माध्यम से पूरी की जाएगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता आने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार के इस कदम को युवाओं के लिए राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को अब अवसर मिलने की संभावना है। साथ ही, यह फैसला आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कैबिनेट बैठक में पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र को भी विशेष प्राथमिकता दी गई। सरकार ने होम स्टे संचालकों को बड़ी राहत देते हुए यह फैसला लिया कि अब उन्हें अग्निशमन विभाग से एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय से पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और छोटे उद्यमियों को अनावश्यक कागजी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। इसके अलावा ‘हिम ऊर्जा’ योजना के तहत 71 स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ेगा और निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ऊर्जा क्षेत्र में यह कदम हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में लंबे समय से चल रही फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए अब सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को कॉन्ट्रैक्ट आधार पर दोबारा नियुक्त किया जाएगा। इस योजना के तहत सामान्य प्रोफेसरों को 2 लाख 30 हजार रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा, जबकि रेडियोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों को 3 लाख रुपये प्रति माह तक भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से न केवल मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि मरीजों को भी बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। 

खासकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के मरीजों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं, किसानों और बागवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अदरक की फसल पर 30 रुपये प्रति किलो MSP तय किया है, जिससे अदरक उत्पादकों को बड़ी राहत मिलेगी। यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बाजार में उचित मूल्य दिलाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सुक्खू सरकार की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जहां एक ओर युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, वहीं किसानों, बागवानों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

केदारनाथ यात्रा हुई आसान: हेली टिकट बुकिंग शुरू होते ही श्रद्धालुओं में छाया जबरदस्त उत्साह

केदारनाथ धाम के दर्शन की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद अब हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और श्रद्धालु घर बैठे ही अपनी यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं। बुधवार शाम 6 बजे जैसे ही पोर्टल खुला श्रद्धालुओं ने टिकट बुकिंग के लिए लॉगिन करना शुरू कर दिया। हर साल की तरह इस बार भी इस सुविधा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए जहां एक ओर लंबी और कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है, वहीं हेली सेवा उन श्रद्धालुओं के लिए बेहद सुविधाजनक विकल्प बनकर सामने आई है, जो कम समय में और आरामदायक तरीके से बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं। खासकर बुजुर्ग, बच्चे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे यात्रियों के लिए यह सेवा किसी वरदान से कम नहीं है। इस बार हेली सेवा की बुकिंग केवल अधिकृत पोर्टल के माध्यम से ही की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सके। जैसे ही शाम 6 बजे का समय हुआ, पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ गया । 

श्रद्धालुओं को सलाह दी जा रही है कि वे धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में किसी भी अनधिकृत माध्यम का सहारा न लें। सही जानकारी और सावधानी के साथ बुकिंग करने से न केवल समय बचेगा, बल्कि यात्रा भी सुरक्षित और सहज होगी। हेली सेवा का संचालन 22 अप्रैल 2026 से शुरू किया जाएगा। शुरुआती चरण में 22 अप्रैल से 15 जून तक की यात्रा के लिए टिकट उपलब्ध कराए गए हैं। यह समय केदारनाथ यात्रा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गर्मियों के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इस सेवा के तहत सीमित सीटें उपलब्ध होती हैं, इसलिए जो श्रद्धालु यात्रा की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय पर बुकिंग करना बेहद जरूरी है। 

देर करने पर टिकट मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर साल मांग काफी ज्यादा रहती है। हेली सेवा के लिए तीन प्रमुख स्थानों से उड़ान की सुविधा दी जा रही है। गुप्तकाशी से सीधी उड़ान सबसे ज्यादा लोकप्रिय मानी जाती है, क्योंकि यह समय की बचत करती है। फाटा से भी बड़ी संख्या में उड़ानें संचालित होती हैं, जो मध्यम दूरी का विकल्प है और काफी सुविधाजनक है। वहीं सिरसी हेलिपैड उन श्रद्धालुओं के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है, जो अपेक्षाकृत कम भीड़ वाले स्थान से यात्रा करना चाहते हैं। यह विकल्प खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो शांत और कम भीड़भाड़ वाले माहौल में यात्रा शुरू करना चाहते हैं।

बुकिंग में सावधानी जरूरी, ठगी से बचने की अपील

हेली सेवा की लोकप्रियता के चलते हर साल ठगी के मामले भी सामने आते हैं, इसलिए इस बार प्रशासन ने खास चेतावनी जारी की है। साफ तौर पर कहा गया है कि टिकट बुकिंग केवल अधिकृत पोर्टल के माध्यम से ही होगी। किसी भी अन्य वेबसाइट, एजेंट या सोशल मीडिया लिंक के जरिए टिकट लेने की कोशिश करना जोखिम भरा हो सकता है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे किसी भी लालच या जल्दी के चक्कर में न पड़ें और केवल सरकारी प्लेटफॉर्म पर ही भरोसा करें। अगर कोई संदिग्ध लिंक या ऑफर दिखाई दे, तो उसे तुरंत नजरअंदाज करें और सतर्क रहें। बुकिंग से पहले कुछ जरूरी तैयारियां करना भी बेहद जरूरी है।

सबसे पहले अपना आधार कार्ड या कोई वैध पहचान पत्र तैयार रखें, क्योंकि बुकिंग के समय इसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा, पोर्टल खुलने से पहले ही लॉगिन कर लेना बेहतर रहता है, ताकि समय की बचत हो सके। तेज इंटरनेट कनेक्शन भी बुकिंग प्रक्रिया को आसान बना सकता है। धीमी स्पीड के कारण कई बार टिकट बुकिंग में परेशानी आती है। साथ ही, पहले दिन सर्वर पर ज्यादा लोड होने के कारण थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। केदारनाथ हेली सेवा उन श्रद्धालुओं के लिए एक शानदार विकल्प है, जो अपनी यात्रा को आसान, सुरक्षित और कम समय में पूरा करना चाहते हैं। सही समय पर बुकिंग, सतर्कता और उचित योजना के साथ यह यात्रा न केवल सफल होगी, बल्कि एक यादगार अनुभव भी बन सकती है।

हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की किन्नौर को बड़ी सौगात : महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता देने का किया एलान

हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने बड़ा सामाजिक संदेश देते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम घोषणा की है। बुधवार को किन्नौर जिले के रिकांग पियो में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की योजना का ऐलान किया। इस घोषणा से प्रदेश की हजारों महिलाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, खासकर दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को इससे राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश हर साल 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है। वर्ष 1948 में 30 से अधिक रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। इस दिन को पूरे प्रदेश में गौरव और विकास के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांग पियो में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं उपस्थित रहे। 

मुख्यमंत्री का किन्नौर दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने यहां से कई अहम घोषणाएं कीं। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक वेशभूषा में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से हिमाचल की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने अपने संबोधन में प्रदेश के गठन से लेकर अब तक की विकास यात्रा का उल्लेख किया और कहा कि सरकार का लक्ष्य हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, ‘देवभूमि हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अद्भुत सौंदर्य और गौरवशाली परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हिमाचल, ऐसे ही प्रगति और समृद्धि की राह पर अग्रसर रहे।’

हिमाचल प्रदेश सरकार की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने की पहल

मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने संबोधन में सबसे अहम घोषणा करते हुए कहा कि किन्नौर जिले में उन परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को केवल सहायता देने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर समाज में उनकी भूमिका को और सशक्त करना चाहती है। इस योजना से खासकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं को बड़ा सहारा मिलेगा, जहां रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि पात्र महिलाओं तक समय पर लाभ पहुंच सके।

जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष फोकस

किन्नौर जैसे दूरस्थ और जनजातीय जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करना सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी इलाके को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि किन्नौर में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही, पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याएं अलग होती हैं, इसलिए उनके लिए विशेष योजनाएं बनाना जरूरी है। 

सरकार इन क्षेत्रों के लिए अलग से बजट और योजनाएं तैयार कर रही है। हिमाचल दिवस के इस आयोजन में प्रदेश की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुत कर माहौल को उत्सवमय बना दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। सरकार इस दिशा में भी लगातार प्रयास कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहें। हिमाचल दिवस के मौके पर किन्नौर से दिया गया यह संदेश न केवल प्रदेश के विकास की दिशा को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि सरकार समावेशी विकास की नीति पर आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में इस तरह की योजनाएं प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को और मजबूत करेंगी।

उत्तराखंड चारधाम यात्रा : धामी सरकार ने विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जारी की हेल्थ एडवाइजरी

उत्तराखंड में हर साल लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर निकलते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार राज्य सरकार ने यात्रा को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर बनाने के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। वर्ष 2026 की चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिनमें सबसे अहम है देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जारी की गई विस्तृत हेल्थ एडवाइजरी। इस पहल का उद्देश्य यात्रा के दौरान होने वाली संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को पहले ही कम करना और यात्रियों को जागरूक बनाना है।

स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे के दिशा-निर्देशों के तहत स्वास्थ्य विभाग ने “हेल्थ अलर्ट अभियान” की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत उन राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में शामिल होते हैं। इसी क्रम में 9 अप्रैल को सहायक निदेशक डॉ. अमित शुक्ला ने राजस्थान का दौरा किया, जहां प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों को साझा किया गया और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले ही जरूरी स्वास्थ्य जानकारी दी जाए, ताकि वे पूरी तैयारी के साथ यात्रा कर सकें।

यात्रा से पहले अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तैयारी करें

स्वास्थ्य सचिव ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तैयारी करें। खासतौर पर बुजुर्गों और हृदय, मधुमेह या श्वास रोग से पीड़ित लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है, क्योंकि यात्रा के दौरान 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई और कम ऑक्सीजन जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी सलाह दी है कि यात्री यात्रा से 2-3 सप्ताह पहले जांच कराएं, नियमित दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक साथ रखें, रोजाना कम से कम 2 लीटर तरल पदार्थ लें और खाली पेट यात्रा न करें। 

इसके साथ ही गर्म कपड़े पहनने, शरीर को हाइड्रेट रखने और शराब या धूम्रपान से दूर रहने की हिदायत दी गई है। चारधाम यात्रा मार्ग पर इस बार 1350 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए गए हैं। जगह-जगह मेडिकल रिलीफ पोस्ट और स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। जरूरत पड़ने पर श्रद्धालु 104 और 108 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि सही जानकारी, समय पर जांच और सावधानी बरतने से यात्रा न केवल सुरक्षित होगी, बल्कि श्रद्धालुओं का अनुभव भी बेहतर बनेगा। इस तरह चारधाम यात्रा 2026 को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में यह एक अहम पहल मानी जा रही है।

चिर परिचित अंदाज में फिर प्रकट किया उत्तराखंड प्रेम

एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त लोकल कनेक्ट

पहाड़ी बोली-भाषा के शब्दों को दी अपने भाषण में जगह

मां डाट काली से लेकर पंच बदरी-केदार तक का जिक्र

मुख्यमंत्री को बताया-लोकप्रिय, कर्मठ और युवा मुख्यमंत्री

सिर पर ब्रहमकमल टोपी, भाषण में गढ़वाली-कुमाऊंनी के छोटे-छोटे वाक्य और भावनाओं में उत्तराखंड की बेहतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये तीन बातें मंगलवार को एक बार फिर से दिखाई दीं। दिल्ली-दून एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर साबित किया कि उत्तराखंड की प्रगति से उनका खास वास्ता है।
अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी बहुत खूबसूरती से लोकल कनेक्ट करते हैं। इसी लिए चाहे वेशभूषा हो, भाषा शैली हो या फिर स्थानीय जगहों के नाम का उल्लेख हो, प्रधानमंत्री हर बात का खास ख्याल करते हैं। ये ही वजह है कि उनके भाषण की शुरूआत में इस बार भी भुला-भुलियों, सयाणा, आमा, बाबा जैसे पहाड़ी बोली-भाषा के शब्दों ने प्रमुखता से स्थान पाया।
एक्सप्रेस वे के निर्माण में मां डाटकाली के आशीर्वाद का प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जिक्र किया। ये भी जोड़ा कि देहरादून पर मां डाटकाली की कृपा है। उत्तराखंड से लगे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित संतला माता मंदिर का भी उन्होंने स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने हरिद्वार कुंभ, नंदा राजजात से लेकर पंच बदरी, पंच केदार, पंच प्रयाग का भी प्रभावपूर्ण जिक्र कर जबरदस्त लोकल कनेक्ट किया।

पीएम-सीएम की फिर दिखी मजबूत बांडिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मजबूत बांडिंग एक बार फिर प्रदर्शित हुई। अपने संबोधन में प्रधाानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री के लिए लोकप्रिय, कर्मठ और युवा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। जिस वक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान मोदी-धामी के बीच किसी विषय पर वार्तालाप हुआ। मुख्यमंत्री की बात को गौर से सुनते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दिए।