मेट्रो विस्तार से किसानों और छोटे कारोबारियों को राहत, केंद्र सरकार ने 77 हजार करोड़ रुपये के पांच बड़े फैसलों पर लगाई मुहर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, कृषि क्षेत्र, छोटे कारोबारियों और सांस्कृतिक विरासत को नई दिशा देने से जुड़े पांच महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, किसानों को रबी सीजन में खाद पर सब्सिडी जारी रहेगी और छोटे उद्यमियों के लिए बिना गारंटी ऋण की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा महिला उद्यमियों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के कारोबारियों को प्रोत्साहन देने वाली स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वहीं, देश के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली में विश्वस्तरीय राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने की योजना को भी हरी झंडी दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से ये निर्णय लिए हैं। घोषित पांचों प्रस्तावों का कुल वित्तीय आकार लगभग 77,101 करोड़ रुपये बताया गया है। इन फैसलों का असर शहरी परिवहन व्यवस्था से लेकर खेती-किसानी और स्वरोजगार तक देखने को मिलेगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का विस्तार शामिल है। इसके लिए 2,390 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। परियोजना के तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस मार्ग पर पांच नए स्टेशन विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा नोएडा सेक्टर-61 में दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के साथ इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यात्रियों को मेट्रो की दोनों लाइनों के बीच आवागमन में आसानी होगी। इस विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अभी इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग नौकरी, कारोबार, शिक्षा और अन्य जरूरी कामों के लिए प्रतिदिन आवाजाही करते हैं। नए कॉरिडोर से गौर सिटी मॉल, ब्लू सफायर मॉल, सेक्टर-51 स्थित आइकिया, सेक्टर-60 के सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र तथा आसपास की आवासीय सोसाइटियों तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है।

अस्पतालों और व्यावसायिक केंद्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके चालू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा का कुल सक्रिय मेट्रो नेटवर्क 71.878 किलोमीटर हो जाएगा। मेट्रो की सुविधा बढ़ने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और पर्थला चौक तथा गौर चौक जैसे व्यस्त चौराहों पर यातायात का दबाव घटाने में भी मदद मिल सकती है। किसानों को राहत देने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस मद में 62,370.02 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सब्सिडी एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। पिछले रबी सीजन की तुलना में इस बार सब्सिडी की राशि लगभग 64 प्रतिशत अधिक रखी गई है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों को खाद की उपलब्धता और कीमतों के मोर्चे पर राहत देना है।

सरकार के इस फैसले का सीधा संबंध गेहूं, सरसों और अन्य रबी फसलों की खेती करने वाले किसानों से है। खेती की लागत में खाद का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे में वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ने पर उसका बोझ सीधे किसानों पर पड़ने की आशंका रहती है। सब्सिडी के माध्यम से इस प्रभाव को सीमित करने का प्रयास किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों को डीएपी की 50 किलोग्राम की बोरी पहले की तरह 1,350 रुपये में ही उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बुवाई के महत्वपूर्ण समय में किसानों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचाने में मदद मिलेगी।

छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी ऋण, दिल्ली में बनेगा विश्वस्तरीय संग्रहालय

छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड यानी सीजीएफएमयू के तहत 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी है। इसके साथ ही संबंधित योजना की अवधि अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाकर मार्च 2031 तक कर दी गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से मुद्रा योजना के अंतर्गत छोटे कारोबारियों को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। सरकार का लक्ष्य इस व्यवस्था के जरिए लगभग 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के ऋण वितरण को समर्थन देना है। इस फैसले से उन छोटे दुकानदारों, स्वरोजगार करने वालों और सूक्ष्म कारोबारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें कारोबार शुरू करने या उसका विस्तार करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है, लेकिन पर्याप्त संपत्ति या गारंटी नहीं होने के कारण बैंक से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई आती है। क्रेडिट गारंटी व्यवस्था के तहत ऋण देने वाली संस्थाओं को सुरक्षा मिलने से छोटे उद्यमियों तक वित्तीय सहायता पहुंचाने का रास्ता आसान होगा। 

इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी मदद मिल सकती है। इसी क्रम में सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी मार्च 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। योजना के तहत क्रेडिट गारंटी फंड के लिए 4,100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को अपना कारोबार स्थापित करने तथा आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। क्रेडिट गारंटी फंड को मजबूत करने से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए ऐसे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सुविधा होगी। खासकर पहली बार कारोबार शुरू करने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सकता है।

मंत्रिमंडल की बैठक का पांचवां बड़ा फैसला देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 3,230 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना के माध्यम से भारत के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और विरासत को आधुनिक संग्रहालय के स्वरूप में प्रदर्शित करने की योजना है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक देश की प्रशासनिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़े महत्वपूर्ण भवन हैं। संग्रहालय परियोजना के तहत इन परिसरों को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों, सभ्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करना है। इससे देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों, शोधार्थियों और नई पीढ़ी को भारत के अतीत और उसकी विकास यात्रा को समझने का अवसर मिलेगा।